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चिंता पर चर्चा Part II : देश में बेरोजगारी बढ़ने से बढ़ी खुदकुशी करने वालों की संख्या, क्या कहते हैं अर्थशास्त्री

देश में बीते कुछ वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे ज्यादातर लोग कर्ज के बोझ तले दब गये, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद जब उन्हें बेरोजगारी दूर करने के रास्ते नजर नहीं आये तो उन्होंने खुदकुशी या कहें कि आत्महत्या का रास्ता अपना लिया या कहें कि यह रास्ता चुनने के लिये वे मजबूर हो गये. बीते कोरोना काल में इन आंकड़ों में और भी इजाफा हुआ है. इस दौर में न केवल लोगों की नौकरियां गयी हैं बल्कि ज्यादातर लोग कम मेहनताने पर काम करने को भी मजबूर हुये हैं. ऐसे में आत्महत्या करने वालों की संख्या और भी बढ़ी है. यकीनन ये हम सभी के लिये चिंता का विषय है. इसी चिंता को समझने और समझाने के लिये मीडिया स्वराज और द इंडियन पोस्ट पर जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद मोहन के साथ हुई चर्चा को पढ़िये और ​सुनिये…

कुमार भवेश चंद्र

जॉबलेस ग्रोथ को ठीक से समझायें. क्या सरकार इसे समझ नहीं रही या फिर समझना नहीं चाहती. क्या इस मुद्दे को सरकार केवल पॉलिटिकल चश्मे से देखना चाहती है?

अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन

यह बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है. जॉब​लेस ग्रोथ को इस तरह से समझिये. 1970 के दशक में जब हमारे देश में एक प्रतिशत की इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी, तो लगभग 0.4 प्रतिशत रोजगार का सृजन होता था. 2010 आते आते हमारी स्थिति पूरी तरह से बदलना शुरू हो गयी. 2010 में ही जब एक प्रतिशत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी तो हमारे यहां मात्र 0.01 प्रतिशत रोजगार ​सृजन हो रहा था. 2020 आते आते यह उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया. दूसरे शब्दों में कहें तो देश में जो भी ग्रोथ अब हो रही है, वो जॉबलेस ग्रोथ है, उससे किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन नहीं हो पा रहा है. हिंदुस्तान की आवश्यकताओं को देखते हुये जो दिशा हमारी होनी चाहिये, उसके पूरी तरह से यह उलट है. कुछ चीजों पर हमें ध्यान देना होगा.

पहली चीज ये कि 1991 में हमने आर्थिक सुधार शुरू किया. संसद में होने वाली चर्चा पर अगर आप नजर डालें तो पायेंगे कि वहां कई बार इस बारे में बात हो चुकी है कि चूंकि हम सब चीजें नहीं कर सकते थे, इसलिये हमने इंडस्ट्री सेंट्रिक अर्बन सेंट्रिक रिफॉर्म से शुरुआत की और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स फिर ये रिकॉर्ड कर रही है कि बहुत जल्द हम सेकेंड जेनरेशन रिफॉर्म लेकर आयेंगे, जो देश के आर्थिक सुधारों को ह्युमन फेस देगा. मेरी समझ से वो आर्थिक सुधार होनी चाहिये— रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कृषि है, अलाइड एक्टिविटीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं. दूसरा उसका मेजर प्लान होना चाहिये, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन आता है. बदकिस्मती से तब से अब तक अगर हम देश की आर्थिक नीति की दिशा को देखें, सक्सेसिव बजट देखें, 2022 के बजट समेत तो समझेंगे कि हम असल में इन सुधारों के अलावा सबकुछ कर रहे हैं. बजट 2022 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. इस बजट से मेरी अपेक्षा थी कि देश इस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है. इसलिये हम वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जो भी इस देश को परेशान कर रहा है, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि जॉब न होने के कारण 25 हजार लोगों ने आत्महत्या कर लिया. असल में ये एक सीरियस अंडर स्टेटमेंट है. और ये आप प्री कोरोना काल की बात कर रहे हैं. अगर आप कोरोना काल को देखेंगे तो स्थिति और भी भयावह दिखेगी.

बजट पर जाने से पहले मैं दो चीजों पर खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं. रोजगार सृजन कहां होता है? फाइलों की रिपोर्ट देख लीजिये. एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन के सरकारी आंकड़े देख लीजिये. मैं मीडियम टर्म की बात कर रहा हूं. किसी एक साल की रिपोर्ट पर अगर हम न जायें. मीडियम टर्म में यह बहुत साफ है कि 64 प्रतिशत अर्बन एम्प्लॉयमेंट असंगठित क्षेत्र जेनरेट करता है. करीब 80 से 90 प्रतिशत प्रोडक्शन और लगभग 60 प्रतिशत रोजगार असंगठित क्षेत्र में जेनरेट होता है. मूल तौर पर आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अर्बन एरिया में असंगठित क्षेत्र है. रूरल एरिया में हम सब जानते हैं कि कृषि और एलायड ​एक्टिविटी आपको सबसे बड़े रोजगार सृजक हैं. ये वो दो सेक्टर हैं, जो क्रिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. पहले नोटबंदी के समय और जो बचा खुचा था वो कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया. साथ ही साथ अगर आप किसी कृषक से पूछेंगे कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा कृषि में जाये तो वो शत प्रतिशत कहेगा कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी कृषक हो. क्योंकि ये नॉन सि​स्टनैबल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गयी. लेकिन मजबूरी में जब उसे कहीं काम नहीं मिल पाता तो वो उसी खेत पर निर्भर हो जाता है. ये हमारा चैलेंज है. हमारी आर्थिक नीति किसी भी तरह से इस ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही. और इस बजट को मैं प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं.

कोरोना काल है, रोजगार है नहीं, सरकार खुद भी मान रही है कि 25 हजार से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं. अगर आप 2020 के बाद की स्टोरी देखेंगे तो ये और भी भयावह दिखेगी आपको. बजट में हमने सबकुछ किया लेकिन हेल्थ का एक्सपेंडिचर यानी खर्च देख लीजिये.

पहला, पिछले साल के ब​जट में एब्सोल्यूट यानी शुद्ध और रिलेटिव यानी आपेक्षिक, दोनों ही टर्म में हेल्थ का बजट कम कर दिया गया. इस साल का अगर आप देखें तो बजट में स्वास्थ्य, कृषि और एलाइड एक्टिविटीज यानी उससे जुड़े क्षेत्रों में, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में रियल टर्म में व्यय कम कर दिया गया. हम किस देश के लिये बजट बना रहे हैं? हम किसको एडवांटेज देने की बात कर रहे हैं?

जैसा कि अरुण जी ने भी बताया कि हमें डिमांड जेनरेट करनी है तो डिमांड जेेनरेशन की तो यहां कोशिश ही नहीं है, बजट की फिगर्स ही नहीं मैच कर रही. फिर हम किस ग्रुप को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और किसको डिनाय कर रहे हैं?

बजट के ​फीगर्स की अगर हम बात करें तो लगभग साढ़े 49 लाख करोड़ का ये बजट है. अगर रियल टर्म की तुलना में आप मेजर करेंगे तो लास्ट ईयर की तुलना में रियल टर्म का बजट कम कर दिया गया है. बजट का टोटल साइज ही गिरा दिया गया है. बजट का साइज कम होगा और आपका क्लेम है कि आप ढ़ाई लाख करोड़ रुपये पूंजी व्यय बढ़ाने जा रहे हैं तो स्पष्ट है कि आप कहीं पर इसे कम करेंगे तो मैं यहां पर कुछ ही गिना रहा हूं, हमने उन्हीं सेक्टर्स में व्यय कम कर दिया है, जिनका सरोकार आम आदमी से है.

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चिंता पर चर्चा : देश में बेरोजगारी बढ़ने से बढ़ी खुदकुशी करने वालों की संख्या, क्या कहते हैं अर्थशास्त्री
चिंता पर चर्चा Part I : देश में बेरोजगारी बढ़ने से बढ़ी खुदकुशी करने वालों की संख्या, क्या कहते हैं अर्थशास्त्री

बड़े स्तर पर देखें तो हमने इस बजट को बनाते समय जो पेट्रोलियम की कीमत मानी वो 75 डॉलर है, जबकि पेट्रोलियम बुधवार को 93 था और गुरुवार को 92 के आसपास है. जब भी पेट्रोलियम की कीमत में 10 रुपये का इजाफा होता है तब फिजिकल डेफिसेट 0.4 प्रतिशत बढ़ जाता है. ​अब तक जितनी कीमत बढ़ी है, उसके हिसाब से सरकार की ओर से जो क्लेम किया गया है, उससे लगभग 0.8 प्रतिशत बढ़ जायेगा. यानी कि सरकार की जो स्ट्रेट बॉरोइंग है, वो 15 लाख करोड़ है. अब उसमें दो लाख करोड़ और जोड़ लीजिये और अगर आप पेट्रोलियम मार्केट को थोड़ा भी देखते हैं तो मई के लिये जो वायदा बाजार है, उसमें 150 डॉलर तक की ट्रेडिंग हो गयी है, हर हालत में बहुत जल्दी 100 डॉलर ये क्रॉस कर जायेगा. यानी आपके पास क्रेडिट की किट जो उपलब्ध है, उसमें से भी जब सरकार इतना निकाल लेगी, बाकी आपके बड़े उद्योग निकाल लेंगे तो आपके जो छोटे, मंझोले उद्योग और कृषि हैं, इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है. इतना ही नहीं, सरकार का ये कहना था कि 27 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जो अब उन्होंने कोरोना काल में दिया जबकि आक्सफेम की रिपोर्ट कह रही है कि उसका लगभग 80 प्रतिशत 100 से कम परिवारों और कॉरपोरेट हाउसेस ने ग्रैप कर लिया. तो हम किस देश के लिये ये बना रहे हैं. और साथ ही देखिये कि आपने आम आदमी को कोई एडवांटेज नहीं दिया, न तो एक्सपेंडिचर से दिया और न ही टैक्स से देने की कोशिश की. साथ ही साथ आपने रिलीफ किसको दिया?

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर जो सरचार्ज लगता था, उम्मीद ये की जा रही थी कि आपकी जो लाखों करोड़ों की बेनिफिट थी, उसे जो बिग सेक्टर्स ग्रैप कर ले रहे हैं और जिनकी सालाना आय हजार करोड़ रुपये है, अपेक्षा ये की जा रही थी कि शायद उन पर आप एडिशनल टैक्स लगा देंगे या हो सकता है कि एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस हो जाये क्योंकि आपके पास साधन लिमिटेड हैं, उस साधन को आपको मोबलाइज करने थे, लेकिन उस परिस्थिति में आपने क्या किया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसका एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ बिग कॉरपोरेट्स को है, और ज्यादा फायदा अनलिस्टेड कंपनियों को है या जिनका आपके पास वैसे भी कोई ट्रैक नहीं है, तो हम उनको बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हैं मुश्किल के इस वक्त में, जिनको जरूरत नहीं है, जिससे आपको साधन लेने चाहिये थे, इस गरीब आदमी की मदद के लिये, ताकि कम से कम आगे जो सुसाइड हो रहे हैं वो कम हो सकें.

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बेरोजगारी और कर्जों के बोझ से क्यों नहीं लड़ पा रही है सरकार?

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